खगड़िया में 138वें गौशाला वार्षिकोत्सव एवं गोपाष्टमी मेला-2026 के आमंत्रण पत्र को लेकर उठा विवाद, जिले के चारों NDA विधायकों को निमंत्रण नहीं मिलने पर सांसद ने जताई नाराजगी
खगड़िया। जिले में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय एवं सम्मान का सवाल एक बार फिर चर्चा में है। श्री गौशाला समिति, खगड़िया के 138वें वार्षिकोत्सव एवं गोपाष्टमी मेला-2026 के उद्घाटन समारोह को लेकर जारी आमंत्रण पत्र ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। आमंत्रण पत्र में प्रशासनिक अधिकारियों को प्रमुखता दिए जाने और जिले के चारों NDA विधायकों को निमंत्रण नहीं मिलने के मुद्दे पर सांसद राजेश वर्मा ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है।
सांसद ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि अफसरशाही जनता की सेवा और जनहित के लिए होती है, न कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करने के लिए। प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मर्यादा समझनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर जनता के हित में काम करें। यदि व्यवस्था में कहीं असंतुलन है तो उसमें बदलाव जरूरी है।
उद्घाटनकर्ता से लेकर विशिष्ट अतिथि तक प्रशासनिक अधिकारी
गौशाला समिति की ओर से जारी आमंत्रण पत्र के अनुसार, 17 नवंबर 2026 (मंगलवार) को शाम चार बजे गौशाला परिसर में मेले का उद्घाटन जिलाधिकारी विक्रम विरकर एवं पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह संयुक्त रूप से करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त श्रेयसी और अपर समाहर्ता पुष्पेश कुमार का नाम अंकित है। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार गौशाला समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।
इस आमंत्रण पत्र में जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रमुखता नहीं मिलने और चारों NDA विधायकों को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सांसद ने सवाल खड़े किए हैं।
सांसद का तीखा तंज– जनता के प्रतिनिधियों के हिस्से में सिर्फ तालियां बजाना!
सांसद राजेश वर्मा ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि जब सदर अनुमंडल पदाधिकारी गौशाला समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, तो उद्घाटनकर्ता भी प्रशासनिक पदाधिकारी, मुख्य अतिथि भी प्रशासनिक पदाधिकारी और विशिष्ट अतिथि भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। ऐसे में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हिस्से में शायद सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठकर तालियां बजाना ही रह गया है।
उन्होंने कहा कि सवाल किसी अधिकारी के उद्घाटन करने या कार्यक्रम में शामिल होने का नहीं है। सवाल जनप्रतिनिधियों के सम्मान, लोकतांत्रिक मर्यादा और जनभावनाओं का है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सदन तक भेजती है। ऐसे में सार्वजनिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी उपेक्षा उचित नहीं है।
अफसरशाही जनता के लिए है, जनता पर हावी होने के लिए नहीं
सांसद का संदेश साफ है कि प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समाधान करना और विकास कार्यों को गति देना होना चाहिए। प्रशासनिक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का लक्ष्य जनता की सेवा है। किसी भी स्तर पर अहंकार, पद की प्राथमिकता या जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल नहीं हो सकती।
उन्होंने व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए संकेत दिया कि अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान, संवाद और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए।
शुभकामनाओं के बहाने व्यवस्था पर बड़ा सवाल
सांसद राजेश वर्मा ने अंत में व्यंग्यात्मक लहजे में सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अफसरशाही का बोलबाला यूं ही बना रहे! उनकी यह टिप्पणी केवल गौशाला मेले के आमंत्रण पत्र तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि प्रशासनिक कार्यशैली और जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है।
अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस संदेश को गंभीरता से लेगा? क्या भविष्य में सार्वजनिक आयोजनों और सरकारी व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनका उचित सम्मान और स्थान मिलेगा? खगड़िया में उठी यह बहस प्रशासनिक कार्यशैली में जवाबदेही और लोकतांत्रिक समन्वय की जरूरत को फिर सामने ला रही है।
