पटना। बिहार में गन्ना किसानों की आमदनी बढ़ाने और चीनी उद्योग को फिर से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई पहल की शुरुआत की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने ‘गन्ना विकास रथ-2026’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि बिहार में फिलहाल 10 चीनी मिलें संचालित हैं और पांच और चीनी मिलें जल्द शुरू की जाएंगी। सरकार की इस पहल से किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी है।
किसानों तक पहुंचेगी खेती की आधुनिक तकनीक
गन्ना विकास रथ के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में किसानों को उन्नत गन्ना बीज, वैज्ञानिक खेती, जैविक खाद और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि उपकरणों पर मिलने वाले अनुदान और मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित बीज पर मिलने वाली सहायता के बारे में भी जागरूक किया जाएगा।
नए क्षेत्रों में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को निःशुल्क बीज की उपलब्धता और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। किसान गोष्ठियों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की योजना है।
AI चैटबॉट से मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी
किसानों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए सरकार ने ‘गन्ना ID’ और ‘गन्ना साथी’ AI चैटबॉट की पहल भी की है। इसके माध्यम से किसानों को गन्ना उद्योग विभाग की योजनाओं और सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने की तैयारी
बिहार में कभी चीनी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हुआ करता था। राज्य के कई जिलों में चीनी मिलें किसानों और स्थानीय मजदूरों के रोजगार का प्रमुख माध्यम थीं। लेकिन समय के साथ अनेक मिलें बंद हो गईं, जिससे किसानों और मिलों पर निर्भर कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इससे पहले अधिकारियों को नौ बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार और राज्य में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना की संभावनाओं पर काम करने का निर्देश दिया था। इनमें रैयाम, सकरी, सासामुसा, मढ़ौरा, मोतीपुर, समस्तीपुर, चकिया, चनपटिया और मोतिहारी की मिलें शामिल हैं।
किसानों के साथ युवाओं को भी मिलेगा रोजगार का अवसर
नई चीनी मिलों की स्थापना और पुरानी मिलों के पुनरुद्धार से गन्ना किसानों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों, परिवहन संचालकों, छोटे कारोबारियों और युवाओं को भी लाभ मिलने की संभावना है। मिलों के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। साथ ही खाद-बीज, कृषि उपकरण, ट्रांसपोर्ट और अन्य छोटे व्यवसायों को भी गति मिल सकती है।
हालांकि, इस पहल का वास्तविक लाभ किसानों तक तभी पहुंचेगा, जब गन्ने की नियमित खरीद, उचित मूल्य और समय पर भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
खगड़िया जैसे कृषि प्रधान जिलों के लिए भी नई संभावना
गन्ना उद्योग के विस्तार से खगड़िया जैसे कृषि प्रधान जिलों में भी फसल विविधीकरण की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि किसानों को उपयुक्त बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और उपज की खरीद की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो गन्ने की खेती उनके लिए एक अतिरिक्त विकल्प बन सकती है। फिलहाल खगड़िया के लिए किसी विशेष गन्ना परियोजना की घोषणा नहीं की गई है।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बिहार सरकार की इस पहल से गन्ना किसानों को नई उम्मीद मिली है। अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने और चीनी मिलों को धरातल पर शुरू किए जाने का इंतजार रहेगा।
