सम्राट कैबिनेट का बड़ा फैसला: IT विभाग में स्थायी पदों के सृजन से डिजिटल प्रशासन को मिलेगी मजबूती, मिथिलांचल में कैंसर उपचार की सुविधा बढ़ाने की तैयारी
पटना। बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने एक तरफ सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है, वहीं दूसरी तरफ पटना में 305 करोड़ रुपये की लागत से IIT रिसर्च पार्क विकसित करने की परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार ने तकनीकी विकास के साथ स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार की संभावनाओं को भी प्राथमिकता दी है।
IT विभाग में 124 स्थायी पदों का सृजन
बिहार में डिजिटल प्रशासन और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग में 124 स्थायी पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इससे विभागीय कार्यक्षमता बढ़ाने और डिजिटल सेवाओं के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
305 करोड़ से बनेगा IIT रिसर्च पार्क
पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए 305 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर IIT मद्रास के सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE) को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई है। इससे बिहार में शोध, तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप गतिविधियों को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
दरभंगा में कैंसर मरीजों के लिए बेहतर इलाज
कैबिनेट ने दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर के माध्यम से सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी है। इससे दरभंगा और आसपास के जिलों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार सुविधा मिलने की उम्मीद है।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे और पंचायतों में सौर ऊर्जा
बैठक में बक्सर से भागलपुर तक छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा पंचायत भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने से जुड़े प्रस्ताव भी प्रमुख रहे। इनसे सड़क संपर्क और ग्रामीण स्तर पर ऊर्जा व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।
बिहार के विकास की दिशा में क्या बदलेगा?
कैबिनेट के इन फैसलों का महत्व केवल नई परियोजनाओं की मंजूरी तक सीमित नहीं है। तकनीकी क्षेत्र में संस्थागत ढांचा मजबूत करने, स्वास्थ्य सेवाओं को क्षेत्रीय स्तर तक पहुंचाने और ग्रामीण आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने की कोशिश के रूप में इन्हें देखा जा रहा है।
हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि नियुक्तियों, निर्माण कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है।
